उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, योगी सरकार 50 लाख से अधिक महिलाओं को कुल ₹50-₹50 हजार की सहायता देने वाली योजना पर मंथन कर रही है। हालांकि, अभी इसे लेकर अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
चुनाव से पहले ₹20 हजार देने का प्रस्ताव
प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को चुनाव से पहले ₹20 हजार की पहली किस्त दी जा सकती है। इसके बाद यदि भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो ₹10-₹10 हजार की तीन अतिरिक्त किस्तें देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। इस तरह पात्र महिला को कुल ₹50 हजार की सहायता मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लेकर सरकार के स्तर पर चर्चा की बात सामने आई है।
किन महिलाओं को मिल सकती है प्राथमिकता?
रिपोर्ट के मुताबिक, योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों की महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं शामिल हो सकती हैं।
ऐसे परिवारों को भी योजना में शामिल किए जाने की संभावना बताई जा रही है, जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख तक है। हालांकि पात्रता की अंतिम शर्तें सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगी।
बिहार मॉडल से जोड़कर देखी जा रही योजना
उत्तर प्रदेश की संभावित योजना को बिहार में महिलाओं के लिए लागू की गई आर्थिक सहायता से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में ₹10 हजार की सहायता भेजी गई थी। इसके बाद वहां एनडीए को बड़ी चुनावी सफलता मिली।
इसी तरह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए नकद सहायता वाली योजनाएं चुनावी राजनीति में चर्चा का विषय रही हैं। अब यूपी में भी महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर इसी तरह की योजना लाने की संभावना जताई जा रही है।
यूपी में करीब 5.67 करोड़ महिला वोटर
उत्तर प्रदेश में करीब 5.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटबैंक राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के स्तर पर माना जा रहा है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजना का चुनाव में असर पड़ सकता है।
बिहार में क्या था ‘जीविका दीदी’ मॉडल?
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर ₹10 हजार की सहायता दी गई थी। आगे रोजगार शुरू करने के बाद आकलन के आधार पर अधिकतम ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान बताया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव से पहले लाखों महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की।
क्या यूपी में भी लागू होगी योजना?
फिलहाल उत्तर प्रदेश में ₹50 हजार वाली योजना प्रस्तावित/विचाराधीन योजना के तौर पर ही सामने आई है। सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और पैसे ट्रांसफर करने की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
अगर योजना लागू होती है तो विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पहली ₹20 हजार की किस्त भेजना इसका सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है।