राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकालने के अधिकार दे दिए हैं।
प्रदेश में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव कराए जाने की तैयारी चल रही है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
सरकार को अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद सरपंच, उपसरपंच, प्रधान और विभिन्न वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
जानकारी के अनुसार, जिला परिषद वार्ड और प्रधान पदों की आरक्षण लॉटरी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर की निगरानी में निकाली जाएगी। वहीं पंचायत समिति वार्ड, ग्राम पंचायत वार्ड, सरपंच और उपसरपंच पदों की लॉटरी संबंधित उपखंड स्तर पर एसडीओ या एसडीएम की देखरेख में आयोजित की जाएगी।
इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अब सभी की नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण लॉटरी की तारीखों पर टिकी हुई है, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।