अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव और सैन्य टकराव को खत्म करने पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देश रविवार को शांति समझौते (Peace Deal) और MoU को अंतिम रूप दे चुके हैं और अब 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे।
⚡ ट्रम्प का बड़ा ऐलान: “तेल को बहने दो”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि समझौता पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि:
- होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा
- अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाई जाएगी
- ईरान के साथ युद्ध और तनाव खत्म किया जाएगा
ट्रम्प ने लिखा — “दुनिया के जहाजो, अपने इंजन चालू करो। तेल को बहने दो।”
🤝 ईरान की पुष्टि: MoU को दिया गया अंतिम रूप
ईरान की ओर से भी बयान आया है कि कई महीनों की कठिन बातचीत के बाद अमेरिका के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर सहमति बन गई है।
हालांकि, ईरान ने कहा कि अभी सभी बिंदुओं पर अंतिम प्रक्रिया जारी है और कुछ शर्तें पूरी होने के बाद ही आगे की बातचीत होगी।
⚠️ ईरान की 3 बड़ी शर्तें
ईरान ने समझौते से पहले अमेरिका के सामने 3 मुख्य शर्तें रखी हैं:
- सभी सैन्य कार्रवाइयों और युद्ध को रोकना
- होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी खत्म करना
- ईरान के फ्रीज्ड फंड (जमा संपत्ति) जारी करना
ईरान का कहना है कि अगले 60 दिनों की आगे की बातचीत इन्हीं शर्तों पर निर्भर करेगी।
🌊 होर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा
समझौते के बाद सबसे बड़ा असर तेल और व्यापार पर पड़ेगा:
- होर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह खुलने की संभावना
- वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होगी
- समुद्री व्यापार में तेजी आएगी
🧭 19 जून को जेनेवा में ऐतिहासिक बैठक
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दावा किया है कि:
- दोनों देश 19 जून को जेनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे
- यह पिछले 47 वर्षों में सबसे बड़ी कूटनीतिक बैठक होगी
📌 पिछले 24 घंटे के बड़े अपडेट्स
- शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सीजफायर का ऐलान किया
- अमेरिका ने लेबनान पर इजराइली हमले की आलोचना की
- भारतीय जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित बचाए गए
- ईरान में इस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज
- ईरान का कहना है कि यह समझौता पूरी तरह संतुलित नहीं है
🔥 निष्कर्ष
अमेरिका-ईरान शांति समझौता अगर लागू होता है तो यह वैश्विक राजनीति और तेल बाजार के लिए ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि ईरान में विरोध और शर्तों को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है।