राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। लंबे समय से चल रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग बैन को हटा दिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है।
सरकार ने इस बार 16 दिनों के लिए ट्रांसफर विंडो खोलने का आदेश जारी किया है, जो 19 जून से 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
कब तक होंगे तबादले?
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी विभाग अब 5 जुलाई तक ट्रांसफर प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यह आदेश केवल विभागों तक सीमित नहीं है, बल्कि निगमों, बोर्डों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
किसे मिलेगा फायदा?
इस निर्णय से लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
किन विभागों पर रहेगा प्रतिबंध?
हालांकि सभी को पूरी राहत नहीं मिली है:
- तृतीय श्रेणी शिक्षकों (थर्ड ग्रेड टीचर्स) के ट्रांसफर पर रोक जारी रहेगी
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध अगले आदेश तक यथावत रहेगा (वर्षाकाल को देखते हुए)
किन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:
- एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता कर्मचारी
- गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी (कैंसर, हृदय, किडनी, फेफड़े आदि)
- दिव्यांग कर्मचारी
- लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारी
- पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने वाले मामले
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। ट्रांसफर विंडो खुलने के बाद अब कई विभागों में कर्मचारियों की पोस्टिंग और बदलाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।